काठमाडौँ, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरी साउन ४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
सो सूचना बदर माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित अन्तरिम आदेशबारे हुने छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई भनेको छ ।
